चयन आयोग ने टीजीटी के 17,735 पदों में आरक्षण को लेकर फैलाये जा रहे दुष्प्रचार को बताया निराधार
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक -टीजीटी) के 17,735 पदों पर निकाली गई भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रामक दुष्प्रचार का आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज स्पष्ट किया है कि विज्ञापित पदों पर आरक्षण व्यवस्था शासन के स्थापित नियमों और विहित व्यवस्था के अनुरूप पूर्णतः पारदर्शी तरीके से लागू की गई है। कतिपय अवांछित तत्वों एवं संस्थाओं द्वारा सोशल मीडिया व विभिन्न मंचों पर आरक्षण को लेकर किया जा रहा दुष्प्रचार तथ्यहीन और भ्रामक है।
चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के जनपदों में संचालित विभिन्न अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों से विद्यालयवार, विषयवार तथा श्रेणीवार ध्आरक्षणवार रिक्त पदों को चिन्हित एवं संकलित कराकर आयोग को अधियाचन उपलब्ध कराया गया था। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एकल इकाई के रूप में मान्य हैं और संबंधित विद्यालय का प्रबंध तंत्र ही नियुक्ति प्राधिकारी होता है। अतः विद्यालय के एकल इकाई होने के कारण प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर ही आरक्षण के प्रचलित नियमों के तहत विद्यालयवार पदों का श्रेणीवार निर्धारण किया जाता है। यह आरक्षण पूरे प्रदेश या निदेशालय स्तर पर कुल पदों की समेकित संख्या पर लागू नहीं होता है। इसी नियमावली एवं वैधानिक व्यवस्था के तहत पूर्व में भी विज्ञापन संख्या- 01/2022 तथा 02/2022 की भर्ती प्रक्रिया विगत माहों में आयोग द्वारा शासन की मंशानुरूप पूर्ण शुचिता, निष्पक्षता और विहित प्राविधानों के अंतर्गत संपन्न कराई गई है।
चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि इस संबंध में शासन द्वारा भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल श्म्-ळलंद ळंदहं-न्.च्.श् पर तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उन्होंने प्रदेश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों एवं सर्वसाधारण से अपील की है कि वे सोशल मीडिया अथवा किसी भी अनधिकृत स्रोत से प्रसारित की जा रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर तनिक भी विश्वास न करें और ना ही ऐसी निराधार पोस्ट को आगे साझाध्अग्रसारित करें। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी अधिकृत एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के जनपदों में संचालित विभिन्न अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों से विद्यालयवार, विषयवार तथा श्रेणीवार ध्आरक्षणवार रिक्त पदों को चिन्हित एवं संकलित कराकर आयोग को अधियाचन उपलब्ध कराया गया था। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एकल इकाई के रूप में मान्य हैं और संबंधित विद्यालय का प्रबंध तंत्र ही नियुक्ति प्राधिकारी होता है। अतः विद्यालय के एकल इकाई होने के कारण प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर ही आरक्षण के प्रचलित नियमों के तहत विद्यालयवार पदों का श्रेणीवार निर्धारण किया जाता है। यह आरक्षण पूरे प्रदेश या निदेशालय स्तर पर कुल पदों की समेकित संख्या पर लागू नहीं होता है। इसी नियमावली एवं वैधानिक व्यवस्था के तहत पूर्व में भी विज्ञापन संख्या- 01/2022 तथा 02/2022 की भर्ती प्रक्रिया विगत माहों में आयोग द्वारा शासन की मंशानुरूप पूर्ण शुचिता, निष्पक्षता और विहित प्राविधानों के अंतर्गत संपन्न कराई गई है।
चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि इस संबंध में शासन द्वारा भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल श्म्-ळलंद ळंदहं-न्.च्.श् पर तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उन्होंने प्रदेश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों एवं सर्वसाधारण से अपील की है कि वे सोशल मीडिया अथवा किसी भी अनधिकृत स्रोत से प्रसारित की जा रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर तनिक भी विश्वास न करें और ना ही ऐसी निराधार पोस्ट को आगे साझाध्अग्रसारित करें। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी अधिकृत एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
